parliamentary democracy वाक्य
उदाहरण वाक्य
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- Important policies of parliamentary democracy.
संसदीय लोकतंत्र के मह्त्वपूर्ण सिद्धांत - Ambedkar said in the Constituent Assembly that by parliamentary democracy we mean ' one man , one vote ' .
अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि ' संसदीय प्रणाली से हमारा अभिप्राय ' एक व्यक्ति , एक वोट ' से है . - If the decisions of the Presiding Officer were to be influenced by the Executive , then the very basis of parliamentary democracy would be in danger .
यदि पीठासीन अधिकारी के फैसले कार्यपालिका के प्रभाव में आकर किये जाते हैं तो संसदीय लोकतंत्र का आधार ही खतरे में पड़ जाता है . - He said that parliamentary democracy was meaningless unless it was geared to achieving the real goal of economic democracy .
उन्होंने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र तभी सार्थक होगा जब उसका सदुपयोग आर्थिक लोकतंत्र के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाए . - Also their attitudes have to be oriented to the needs and responsibilities and the tenor and temper of parliamentary democracy .
इसके अतिरिक्त , यह भी आवश्यक है कि उनके दृष्टिकोण को संसदीय लोकतंत्र की आवश्यकताओं एवं उत्तरदायित्वों तथा उसके वातावरण के अनुकूल बनाया जाए . - Some of the salient features in the functioning of modern parliamentary democracies ? free discuss on and decision by the vote of the majority ? are known to have existed .
ऐसा ज्ञात होता है कि आधुनिक संसदीय लोकमत के कुछ महत्वपूर्ण तत्व , जैसे निर्बाध चर्चा और बहुमत द्वारा निर्णय , तब भी विद्यमान थे . - Roy had seen through long experience in Europe the defects of parliamentary democracy in the political field and of laissez-faire in the economic field .
यूरोप में अपने लंबे अनुभव से राय संसदीय जनतंत्र के राजनीतिक क्षेत्र में तथा न्यूनतम हस्तेक्षप की नीति के अर्थिक क्षेत्र में खराबियों को देख चुके थे . - Parliamentary democracy is considered to be a better and more civilized system of government inasmuch as under it debate and discussion on the legislative floor take the place of physical strife on the streets or on the battle fields .
संसदीय लोकतंत्र को बहेतर एवं अधिक सभ्य शासन प्रणाली माना जाता है क़्योंकि इसमें गली गली में र्लड़ाईयां युद्ध क्षेत्रों में लड़ाई का स्थान विधानमंडलों में वाद विवाद तथा चर्चाएं लेती हैं . - We have to get moving . “ However , senior party Vice-President and spokesperson K . Jana Krishnamurthy laughed at the suggestions that the BJP had become Vajpayee 's party . ” In parliamentary democracy no party , specially the ruling party , can afford to differ from the government .
लेकिन पार्टी प्रवकंता जनकृष्णमूर्ति इस बात को हंसी में उड़ देते हैं कि भाजपा वाजपेयी की पार्टी बन गई है , ' ' संसदीय लकतंत्र में कोई भी , खासकरौ सत्तारूढे दल सरकार से असहमत होने का जोखिम मोल नहीं ले सकता . - Committee on Petitions : In a parliamentary democracy like we have , it is the inherent right of the people to present petitions to the Parliament with a view to ventilating grievances and seeking redressal thereof and offering constructive suggestions on matters of public importance .
ह्यचारहृ जांच समितियां याचिका समिति ः संसदीय लोकतंत्र में , जैसा हमारे यहां है , शिकायतें व्य> करने और उनका समाधान कराने और लोक महत्व के मामलों पर रचनात्मक सुझाव देने की दृष्टि से संसद में याचिकाएं पेश करने का लोगों का अंतर्निहित अधिकार होता है . - PART V , CHAPTER 5 AND PARTS XII XIII , ARTICLES 148-151 , 264-307 COMPTROLLER AND AUDITOR-GENERAL OF INDIA Financial control of the administration is the bulwark of parliamentary democracy and for exercising financial control an independent audit agency is an essential prerequisite .
1 संघ-राज्य ( ऊनिओन्-श्टटे ) वित्तीय उपबंध एवं व्यापार आदि भाग 5 , अध्याय 5 तथा भाग 12 और 13 अनुच्छेद 148-151 , 264-307 भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प्रशासन का वित्तीय नियंत्रण संसदीय लोकतंत्र का कवच है और वित्तीय नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा एजेंसी अनिवार्य पूर्वपेक्षा है . - Description of this is is only indicative and vary clear in constitution, but this purpose, three parts are descriptively described in constitution, because of parliamentary democracy, separation in ministry is entirely not happed. Ministry is selected from parliament and responsible for his lower assembly.
सविन्धान मे इसका साफ वर्णन ना होकर सकेत मात्र है इस हेतु सविन्धान मे तीनो अंगो का पृथक वर्णन है संसदीय लोकतंत्र होने के कारण भारत मे कार्यपालिका तथा विधायिका मे पूरा अलगाव नही हो सका है कार्यपालिका[मंत्रीपरिषद] विधायिका मे से ही चुनी जाती है तथा उसके निचले सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है
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